WhatsApp पर summons, QR से payment: Supreme Court के नए cheque bounce rules समझिए (2026)

एक ordinary Tuesday पर Rajkot के एक distributor को imagine कीजिए. उसके WhatsApp पर एक PDF आती है, कहीं supplier की price list और family photo के बीच में. उसमें एक Magistrate court का name है, एक complaint number है, और ₹1,80,000 के उस cheque का ज़िक्र है जो उसने महीनों पहले एक transporter को दिया था. आख़िर के पास एक line है जो उसने court की किसी चीज़ पर कभी नहीं देखी: वो cheque amount online pay कर सकता है, अभी, इसी stage पर.
उसका पहला ख़याल है कि ये scam है. हो सकता है. ये एक असली summons भी हो सकता है, और यही दूसरी possibility नई है. (Distributor और amount इस example के लिए गढ़े गए हैं. Possibility नहीं.)
ये Sanjabij Tari v. Kishore S. Borcar, 2025 INSC 1158 से आती है, जिसका फ़ैसला 25 September 2025 को Justices Manmohan और N.V. Anjaria ने किया. Court ने एक पुरानी appeal निपटाई, फिर उसी का इस्तेमाल करके trial courts में cheque bounce cases चलने का तरीका reset कर दिया. ये post बताती है कि bounced cheque रखने वाले और उसे sign करने वाले, दोनों के लिए क्या बदला. Offence ख़ुद समझना हो तो हमारे Section 138 explainer से शुरू करें.
ये general information है, legal advice नहीं. नीचे के rules November 2026 की स्थिति के हैं, और इनका rollout हर state में अलग-अलग है.
Guidelines के पीछे की appeal
Case ख़ुद ordinary था. एक loan, एक cheque, एक dishonour. Trial court ने convict किया और Sessions Court सहमत रहा. फिर Bombay High Court की Goa Bench ने acquit कर दिया, ये शक करते हुए कि complainant इतना पैसा उधार दे भी सकता था या नहीं, और ये defence मानते हुए कि cheque blank sign किया गया था.
Supreme Court ने वो acquittal set aside किया और conviction restore कर दी. इसकी reasoning उन सबके काम की है जिन पर complaint होती है. एक बार आपने signature मान ली, तो Negotiable Instruments Act की Sections 118 और 139 की presumptions आपके ख़िलाफ़ काम करती हैं. आप उन्हें rebut कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ इनकार करने से काम नहीं चलेगा. और statutory legal notice का reply न देना complainant के favour में inference को support करता था.
High Court का order April 2009 का है. Supreme Court का जवाब September 2025 में आया. एक cheque पर सोलह साल: ये अपने आप में काफ़ी है समझने के लिए कि Court ने पूरे system के बारे में directions क्यों दीं. Reports के मुताबिक़ इनके implementation की date 1 November 2025 रखी गई थी.
Summons अब आपके phone तक पहुँच सकता है
Section 138 cases में summons अब usual modes तक limited नहीं हैं. Court ने दो रास्ते और जोड़े.
Dasti service. Complainant को summons दिया जाता है ताकि वो accused पर serve करे, और साथ में court भी उसे भेजता है.
Electronic service. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) की Sections 64 और 530 और applicable rules के तहत summons email, mobile या WhatsApp से जा सकता है. Complainant ये details एक verifying affidavit के साथ देता है, फिर affidavit of service file करता है. False affidavit पर उस person के ख़िलाफ़ action हो सकता है जिसने उसे sworn किया.
उस sentence में "applicable rules" असली काम कर रहे हैं, क्योंकि हर High Court के अपने rules हैं. Delhi ने judgment का पालन करने के लिए 6 November 2025 की Practice Direction No. 157 जारी की. Uttarakhand High Court के बारे में January 2026 में report हुआ कि उसने अपने Electronic Process Rules, 2025 के तहत email और WhatsApp summons allow किए. बाकी states के अपने versions हैं, तो service कब complete मानी जाएगी जैसी details locally check करें.
Cheque bounce case का slow हिस्सा अक्सर बस accused को ढूँढना होता था. Supreme Court का जवाब है एक affidavit और एक WhatsApp number.
पहली stage पर cheque amount pay करना
Headline का ये वो हिस्सा है जो लोगों को सबसे अजीब लगता है. हर district के Principal District and Sessions Judge से कहा गया कि secure QR codes या UPI links से online payment चलाएँ, और summons में पहली stage पर cheque amount pay करने का option लिखा होना चाहिए. Payment के बाद court case close करने या NI Act की Section 147 के तहत compound करने पर विचार कर सकता है.
Logic ठीक है. बहुत सारे cases ऐसे पैसे के बारे में होते हैं जो कोई देने को तैयार है, और उसे वसूलने के लिए court को दो साल की hearings नहीं लगनी चाहिए. जो accused debt मानता है उसके लिए जल्दी pay करना usually सबसे सस्ता exit है, ख़ासकर ये देखते हुए कि एक bounce charges और penalties में already कितना महँगा पड़ता है. इसी judgment ने case में बाद की stages पर compounding की cost भी rework की, और बाद में ये ज़्यादा पड़ती है, cheque amount की बढ़ती percentage के रूप में.
दो सावधानियाँ. अगर आप debt को dispute करते हैं, तो pay करने से पहले lawyer से बात करें, क्योंकि घबराहट में किया payment वापस समेटना मुश्किल होता है. और payment receipt को मामले का अंत न मानें. उसे रखें, फिर confirm करें कि court ने closure सचमुच record किया है. November 2026 तक किन districts में ये links चालू हैं, ये हमने check नहीं किया, तो ये मानकर न चलें कि आपके यहाँ चालू है.
Complainant को अब क्या file करना है
अगर bounced cheque आपके पास है, तो paperwork अब ज़्यादा disciplined हो गई है.
हर complaint के आगे prescribed format में एक synopsis लगती है. Judgment के summaries के मुताबिक़ इसमें parties, cheque और dishonour की details, statutory notice और कोई reply, cause of action और मांगी गई relief आती है, जिसमें interim compensation की prayer भी शामिल है. Judge को एक page पढ़कर पता चल जाना चाहिए कि case क्या है.
आपको accused की contact details भी चाहिए, sworn करके. तो उन्हें तब collect करें जब relationship अभी friendly हो. Account opening form पर customer का email और WhatsApp number अच्छे महीने में कुछ नहीं लेता और बुरे महीने में मिलना मुश्किल होता है. कोई number sworn करने से पहले check करें कि वो अब भी उन्हीं का है. चार साल पुराने invoice से copy किया number सिर्फ़ delivery की नहीं, आपके affidavit की problem है.
पुरानी deadlines अब भी चलती हैं. Dishonour की जानकारी मिलने के 30 days में notice, drawer को pay करने के 15 days, फिर file करने के लिए एक month. Bank का return memo भी central रहता है, तो उसे ठीक से पढ़ें, क्योंकि return reason code तय करता है कि आप case कैसे argue करेंगे. और याद रखें कि criminal case अकेला रास्ता नहीं है. पैसा वापस लेने के लिए summary suit बेहतर हो सकता है या साथ-साथ चल सकता है.
पहली hearing में आपसे पूछे जा सकने वाले सवाल
Cognizance होने के बाद court पहली stage पर accused से सीधे सवाल पूछ सकता है. क्या ये आपका cheque है? क्या ये आपकी signature है? क्या आपने इसे issue किया? क्या आप liability मानते हैं? आपका defence क्या है: security cheque, पहले ही चुकाया गया loan, altered cheque, या कुछ और? क्या आप compound करेंगे?
मक़सद ये जल्दी पता लगाना है कि कोई असली dispute है या नहीं. अगर आपका plan अगली कई hearings में अपना जवाब सोचने का था, तो वो plan ख़त्म है. जवाब तैयार होने चाहिए, आपके records से consistent, और ideally एक lawyer के साथ prepare किए हुए.
उस moment के आसपास तीन और बदलाव हैं. Section 223 BNSS के तहत cognizance से पहले accused को summons देने की ज़रूरत नहीं, तो cheque bounce के accused को वो pre-cognizance hearing expect नहीं करनी चाहिए. जो Magistrate summary trial को summons trial में convert करना चाहे, उसे reasons record करने होंगे. और Section 143A के तहत interim deposit, cheque amount के 20% तक, जहाँ appropriate हो वहाँ जल्द से जल्द इस्तेमाल होना है, तो contested case judgment से काफ़ी पहले पैसा माँगना शुरू कर सकता है.
अगर summons WhatsApp पर आए
कुछ भी करने से पहले उसे check करें, और check करते हुए उसे ignore न करें.
असली summons को ignore करना महँगी ग़लती है. Case आपके बिना आगे बढ़ सकता है, और courts warrants तक जा सकते हैं. Number block करने से इनमें से कुछ नहीं रुकता.
नक़ली summons को pay करना दूसरी ग़लती है. इस तरह के किसी specific scam की हमने पुष्टि नहीं की है, लेकिन court जैसी दिखने वाली PDF और उसमें payment link वही format है जो एक fraudster चुनेगा, तो इसे reported trend नहीं, हमारी सावधानी मानें. Court का name, case number और parties देखें, फिर case को official eCourts services website पर ढूँढें या ख़ुद court में पूछें. Case check होने तक कोई QR code scan न करें और कोई link न खोलें.
फिर अपनी side देखें. कौन-सा cheque है? आपके records क्या दिखाते थे? अगर आप company चलाते हैं, तो पूछें कि आपके vendor forms पर लिखा phone number असल में किसके पास है, क्योंकि किसी पुराने accountant के mobile पर गया summons किसी के काम का नहीं. Suppliers और banks के पास अपनी contact details current रखें.
असली summons आते ही lawyer से मिलें अगर आप debt को dispute करते हैं, amount बड़ा है, आपकी signature या cheque altered लगता है, या company और उसके directors named हैं. Numbers क्या कहते हैं इसमें CA मदद कर सकता है; court को जवाब के लिए lawyer चाहिए.
इसमें से ज़्यादातर किसी court से बहुत पहले शुरू होता है
सबसे आसान cheque bounce case वो है जो कभी शुरू ही न हो. Cheques bounce होने की common वजहें dull होती हैं: एक balance जो किसी ने check नहीं किया, एक signature जो match नहीं करती, एक date जो stale हो गई. Outstanding cheques पर महीने में एक नज़र इनमें से कई को पकड़ लेती है.
जिस दिन कुछ ग़लत होता है उस दिन भी records काम आते हैं. एक cheque issue register बताता है कि कौन-सी leaf किसे, किस date पर, किस invoice के against गई. यही फ़र्क़ है court के सवाल का एक sentence में जवाब देने और सुबह पुराने cheque stubs छानने में बिताने के बीच.
Court का पहला सवाल आपके अपने cheque के बारे में हो सकता है. Cheqify उसका जवाब तैयार रखता है: आपकी print की हुई हर leaf issue से clearance तक tracked रहती है, bounce होने वाली भी, साथ में 300+ Indian bank layouts pre-built और amount in words automatically filled. ये किसी को court से बाहर नहीं रखेगा, लेकिन ये बता देगा कि आपने क्या issue किया और कब. 100% free. app.cheqify.app पर start करें.



